Aumento na repressão a crimes tributários: atuação da PGFN diretamente no procedimento penal e aumento de seus poderes em julgamento no STF
Em novembro de 2021, entrou em vigor portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que representa mais uma demonstração do incremento do rigor na investigação e processamento de crimes tributários . Trata-se da Portaria PGFN n. 12.072/21, a qual estabelece novas orientações para a atuação do órgão fiscal diretamente na área criminal.
Entre suas diretrizes, destaca-se inicialmente a possibilidade de que o Procurador da Fazenda Nacional apresente recurso no procedimento criminal caso o Ministério Público entenda que a investigação deve ser arquivada. Isto é, dispõe-se que o órgão com especialidade na área fiscal poderá questionar a decisão do órgão especializado na área criminal – e ambos representantes do Estado, note-se – a respeito de temas sob responsabilidade do último.
Mas para além da incoerência em se prever uma situação de divergência entre órgãos do próprio Estado, o que mais chama a atenção é sua repercussão para o investigado(contribuinte): no âmbito criminal será necessário demonstrar que não houve crime não apenas ao Ministério Público, mas também à Procuradoria da Fazenda Nacional – a quem já se responde no âmbito fiscal, note-se.
Não fosse bastante, a Portaria prevê ainda que a Procuradoria da Fazenda Nacional poderá atuar como assistente de acusação no processo criminal.
Assim, caso seja oferecida uma denúncia criminal, o órgão fiscal passará a ser oficialmente uma das partes atuantes no processo, requerendo a produção de provas, participando de audiências, apresentando arrazoados, etc. E tudo isso em desfavor do réu, é certo, em contribuição à acusação do Ministério Público.
Salta aos olhos, portanto, a fragilização da posição do investigado/réu em crimes tributários decorrente da Portaria em questão, bem como a crescente intervenção do Estado na repressão dessa espécie de procedimentos penais.
Tanto é assim que, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) – órgão de direção do Ministério Público –, em breve será julgada pelo Supremo Tribunal Federal questão que vai diretamente ao encontro dessa tendência repressiva.
De fato, está pautado para março o julgamento da possibilidade de que seja iniciada uma apuração criminal de crimes tributários antes que o procedimento administrativo fiscal seja encerrado. Em outros termos, defende a PGR que mesmo antes de se definir se o tributo é devido, com o encerramento do procedimento administrativo, já é possível se falar em sonegação desse tributo.
Dessa forma, tão logo fosse lavrado um simples auto de infração fiscal, o Fisco já poderia provocar o Ministério Público a começar uma investigação criminal.
De todo esse cenário, confirma-se cada vez mais o aumento na repressão aos crimes tributários e sua provável utilização como forma de arrecadação do Estado em um contexto de grave crise econômica, compelindo o contribuinte a quitar os tributos questionados para evitar uma injusta persecução penal.
1 Outros exemplos verificados anteriormente que confirmam essa tendência repressiva podem ser visualizados em:
https://bit.ly/32Yy8XI e https://bit.ly/3seJQG7.
Trata-se da Ação Direta de Constitucionalidade n. 4.980.
Imagem: Marcos Santos/USP Imagens